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🏛️ सरकारी योजना राज्य सरकार 100% सब्सिडी

बिहार स्टार्टअप नीति 2022

बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत योग्य स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त सीड ग्रांट, पोस्ट सीड फंड, मैचिंग लोन, एक्सेलेरेशन प्रोग्राम सहायता और आईपीआर फाइलिंग रीइम्बर्समेंट मिलता है। महिला, एससी/एसटी व दिव्यांग संस्थापकों को अतिरिक्त 5-15% प्रोत्साहन भी मिलता है।

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🏛️ सरकारी योजना केंद्र सरकार 35% सब्सिडी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

PMEGP गैर-कृषि क्षेत्र में नई micro-enterprises स्थापित करने के लिए credit-linked subsidy scheme है। पात्र applicants को 15% से 35% तक margin money subsidy मिल सकती है। Manufacturing projects के लिए maximum project cost ₹50 लाख और Service/Business projects के लिए ₹20 लाख है।

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🏛️ सरकारी योजना केंद्र सरकार

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर-कृषि आय-सृजन गतिविधियों वाले पात्र सूक्ष्म उद्यमों को बिना collateral institutional credit उपलब्ध कराती है। Shishu, Kishore, Tarun और Tarun Plus categories में loan मिलता है। पात्र borrowers के लिए Tarun Plus के तहत अधिकतम loan limit ₹20 लाख तक है, बशर्ते उन्होंने पहले Tarun category का loan सफलतापूर्वक repay किया हो।

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🏛️ सरकारी योजना केंद्र सरकार

मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस

मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA) पात्र GOBARdhan और CBG plants से बने Fermented Organic Manure, Liquid Fermented Organic Manure और Phosphate Rich Organic Manure की बिक्री को support करता है। पात्र बिक्री पर Point of Sale system के माध्यम से ₹1,500 प्रति metric tonne सहायता मिलती है।

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🏛️ सरकारी योजना केंद्र सरकार 8% सब्सिडी

पीएम विश्वकर्मा

पीएम विश्वकर्मा 18 पारंपरिक trades के कारीगरों और craftspeople को पहचान, skill training, toolkit assistance, ₹3 लाख तक collateral-free enterprise development loan, 5% concessional interest, digital transaction incentive और marketing support देता है।

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🏛️ सरकारी योजना केंद्र सरकार 40% सब्सिडी

कोयर उद्यमी योजना

कोयर उद्यमी योजना कोयर यूनिट शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। पात्र प्रोजेक्ट लागत पर 40% सरकारी सब्सिडी, 55% बैंक क्रेडिट और 5% लाभार्थी योगदान का प्रावधान है। प्रोजेक्ट लागत अधिकतम ₹10 लाख है और इसके अतिरिक्त 25% तक कार्यशील पूंजी शामिल की जा सकती है।

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🏛️ सरकारी योजना केंद्र सरकार

खादी ग्रामोद्योग विकास योजना: खादी विकास योजना

खादी विकास योजना, खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत KVIC द्वारा लागू उप-योजना है, जिसका उद्देश्य खादी उत्पादन, खादी संस्थानों और कारीगरों को मजबूत करना है। इसमें Cotton/Muslin, Wool और Polyvastra पर 35% MMDA, Silk Khadi पर 20% MMDA, ISEC के तहत प्रभावी 4% ब्याज दर, और व्यक्तिगत वर्कशेड के लिए अधिकतम ₹1.20 लाख तक सहायता शामिल है।

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