प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की credit-linked subsidy scheme है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), KVIBs, District Industries Centres (DICs), Coir Board और participating banks के माध्यम से लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य rural और urban areas में नई micro-enterprises स्थापित करके sustainable self-employment के अवसर पैदा करना है।

यह योजना मुख्य रूप से non-farm sector की नई micro-enterprises के लिए है। अच्छी performance वाली existing PMEGP, REGP या MUDRA units को भी अलग eligibility और performance conditions पूरी करने पर second-loan support मिल सकता है।

New Units के लिए Margin Money Subsidy:

• General Category beneficiary का contribution project cost का 10% होता है।
• General Category को urban areas में 15% और rural areas में 25% subsidy मिलती है।
• Special Category beneficiary का contribution project cost का 5% होता है।
• Special Category को urban areas में 25% और rural areas में 35% subsidy मिलती है।
• Special Category में SC, ST, OBC, Minorities, Women, Ex-Servicemen, Transgenders, Persons with Disabilities, NER, Aspirational Districts, Hill and Border areas तथा applicable guidelines में शामिल अन्य categories आती हैं।

New Units के लिए Maximum Project Cost:

• Manufacturing sector में margin money subsidy के लिए maximum eligible project cost ₹50 लाख है।
• Business/Service sector में maximum eligible project cost ₹20 लाख है।
• Applicable ceiling से ज्यादा project cost होने पर excess amount को bank Government subsidy के बिना finance कर सकता है।
• Beneficiary contribution और applicable subsidy structure के बाद eligible project cost का balance bank finance के माध्यम से दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, rural area में ₹50 लाख के eligible manufacturing project के लिए Special Category beneficiary को scheme conditions के अनुसार 35% margin money subsidy मिल सकती है। इस example में maximum subsidy ₹17.50 लाख होगी।

New Units के लिए Eligibility:

• 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी individual apply कर सकता है।
• PMEGP assistance के लिए कोई income ceiling नहीं है।
• ₹10 लाख से अधिक manufacturing या ₹5 लाख से अधिक business/service project के लिए beneficiary को कम से कम VIII standard pass होना चाहिए।
• Assistance केवल PMEGP के तहत specifically sanctioned new projects के लिए उपलब्ध है।
• PMRY, REGP या किसी अन्य Central या State Government scheme के तहत existing units या Government subsidy ले चुकी units new-unit PMEGP subsidy के लिए eligible नहीं हैं।
• PMEGP project स्थापित करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति financial assistance ले सकता है। Family में self और spouse शामिल हैं।

Existing Units के लिए Second Loan:

• अच्छी performance वाली existing PMEGP/REGP/MUDRA units upgradation और expansion के लिए second loan के लिए consider की जा सकती हैं।
• Beneficiary contribution 10% of project cost है।
• Margin money subsidy 15%, और NER तथा Hill States में 20% है।
• Manufacturing upgradation में margin money subsidy के लिए maximum project cost ₹1 करोड़ है और maximum subsidy ₹15 लाख, NER और Hill States में ₹20 लाख है।
• Business/service upgradation में maximum project cost ₹25 लाख है और maximum subsidy ₹3.75 लाख, NER और Hill States में ₹5 लाख है।
• Existing unit की previous margin money subsidy prescribed 3-year lock-in period पूरा होने के बाद successfully adjusted होनी चाहिए।
• PMEGP, REGP या MUDRA का first loan stipulated period में successfully repaid होना चाहिए।
• Existing unit profit-making होनी चाहिए, उसका अच्छा turnover होना चाहिए और modernization या technology upgradation के बाद further growth की potential होनी चाहिए।

Eligible Activities:

PMEGP viable new micro-enterprises को support करता है जो non-farm sector में आती हैं, जिनमें eligible manufacturing, service और permitted business activities शामिल हैं।

Trading activities पर specific restrictions लागू होती हैं। Business या trading sales outlets कुछ specified areas जैसे NER, LWE-affected districts और Andaman & Nicobar Islands में permitted हो सकते हैं। KVIC-certified institutions से खरीदे गए Khadi products, Village Industry products, PMEGP units और SFURTI clusters द्वारा manufactured products बेचने वाले retail outlets पूरे देश में permitted हो सकते हैं। Manufacturing या service facilities से backed retail outlets भी applicable conditions के अनुसार permitted हो सकते हैं।

Important Exclusions और Negative List:

• Existing units जो new-unit assistance के लिए eligible नहीं हैं या उसी purpose के लिए पहले Government subsidy ले चुकी हैं, PMEGP subsidy claim नहीं कर सकतीं।
• PMEGP project स्थापित करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति eligible है।
• Slaughtered meat processing, canning या उससे संबंधित food-serving activities permitted नहीं हैं।
• Beedi, Pan, Cigar और Cigarette जैसे intoxicating/tobacco-related products का production या sale, liquor-serving hotels/dhabas, tobacco processing और sale के लिए toddy tapping permitted नहीं है।
• Tea, Coffee और Rubber जैसी crops/plantations की cultivation, cocoon rearing, horticulture, floriculture और animal husbandry primary activities के रूप में permitted नहीं हैं। हालांकि eligible value-addition और कुछ farm-linked या off-farm activities scheme conditions के अनुसार allowed हो सकती हैं।
• Local Government या competent authorities द्वारा environmental या socio-economic reasons से prohibited activities permitted नहीं हैं।
• Eligible capital expenditure के बिना projects finance के लिए eligible नहीं हैं।
• Land की cost project cost में शामिल नहीं की जा सकती। Ready-built sheds और eligible long-term lease या rental work-shed/workshop cost prescribed maximum 3-year limitation के अधीन शामिल की जा सकती है।

Application Process:

• Official PMEGP portal पर जाएं।
• New unit के लिए Application for New Unit option चुनें।
• Online application form में required details भरें और applicant data save करें।
• Required documents upload करके application submit करें।
• Existing eligible unit के लिए second-loan assistance हेतु Application for Existing Units (2nd Loan) option चुनें।
• Relevant online application पूरा करें और required documents upload करें।
• Generated application/reference details future tracking के लिए सुरक्षित रखें।
• Implementing agency application की examination करती है और prescribed PMEGP approval तथा banking process के माध्यम से आगे बढ़ाती है।
• Bank project, repayment capacity और applicable credit requirements को assess करके loan sanction करता है।
• Margin money subsidy prescribed banking mechanism से release होती है और final adjustment से पहले applicable 3-year lock-in period के अधीन रहती है।

Current PMEGP portal के अनुसार सभी new PMEGP units का Udyam Registration Portal पर registration physical verification और beneficiary loan account में margin money adjustment से पहले mandatory है।

Documents Required:

• जहां applicable हो Caste Certificate।
• जहां required हो Special Category Certificate।
• जहां applicable हो Rural Area Certificate।
• Project Report।
• जहां applicable हो Education / EDP / Skill Development Training Certificate।
• Implementing agency या bank द्वारा मांगे गए अन्य supporting documents।

Proposed enterprise की nature, size और legal structure के आधार पर financing bank additional documents मांग सकता है।

Current Scheme Position:

PMEGP Government का प्रमुख credit-linked employment-generation programme है। Current Government information के अनुसार manufacturing projects के लिए ₹50 लाख और service/business projects के लिए ₹20 लाख maximum project ceilings लागू हैं तथा eligible beneficiary/location combinations में margin money subsidy 35% तक हो सकती है।

Application करने से पहले current PMEGP portal और applicable KVIC/Ministry guidelines जरूर check करें, क्योंकि project eligibility, negative-list conditions, documentation और banking requirements update हो सकती हैं।