Per Drop More Crop योजना के तहत 115 लाख हेक्टेयर में माइक्रो इरिगेशन
Per Drop More Crop यानी PDMC योजना के तहत भारत में माइक्रो इरिगेशन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सरकार की ताजा जानकारी के अनुसार जुलाई 2026 तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को माइक्रो इरिगेशन के तहत लाया जा चुका है। यह जानकारी Press Information Bureau के सरकारी अपडेट में दी गई है।
योजना का मुख्य उद्देश्य खेती में पानी के उपयोग को अधिक कुशल बनाना है। इसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
योजना में financial assistance के साथ direct benefit transfer और digital implementation पर भी जोर दिया गया है।
भारतीय खेती में माइक्रो इरिगेशन क्यों जरूरी है?
सरकारी जानकारी के अनुसार भारत में उपलब्ध जल संसाधनों के 80% से अधिक हिस्से का इस्तेमाल कृषि सिंचाई में होता है, जबकि net sown area का लगभग आधा हिस्सा ही irrigation facilities से जुड़ा है।
ऐसी स्थिति में किसानों को भरोसेमंद सिंचाई उपलब्ध कराते हुए पानी की बर्बादी कम करना जरूरी है। Micro irrigation पानी को फसल के root zone के पास पहुंचाकर irrigation efficiency बेहतर करने में मदद करता है।
PDMC के तहत मुख्य रूप से drip irrigation और sprinkler irrigation को बढ़ावा दिया जाता है।
PDMC के तहत किसानों को कितनी सहायता मिलती है?
योजना के तहत एक beneficiary को अधिकतम पांच हेक्टेयर तक की भूमि के लिए micro irrigation system लगाने पर financial assistance उपलब्ध है।
Small और marginal farmers को 55% तक तथा अन्य किसानों को 45% तक सहायता मिल सकती है।
इससे traditional irrigation से modern irrigation system की ओर जाने वाले किसानों की शुरुआती installation cost कम करने में मदद मिल सकती है।
लागू scheme conditions के अनुसार उसी भूमि पर सात साल बाद दोबारा सहायता प्राप्त की जा सकती है।
तीन वर्षों में ₹8,123.24 करोड़ की केंद्रीय सहायता
सरकार के अनुसार पिछले तीन वर्षों में इस programme के लिए ₹8,123.24 करोड़ की central assistance जारी की गई है।
राज्य सरकारें अपने budget से additional financial support भी दे सकती हैं। इसलिए किसान को मिलने वाली कुल सहायता राज्य की implementation व्यवस्था के अनुसार अलग हो सकती है।
2025-26 में 12.30 लाख किसान लाभान्वित
2025-26 के दौरान लगभग 12.30 लाख किसानों को इस योजना से लाभ मिला।
इन beneficiaries में लगभग 20% महिलाएं थीं।
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में 2025-26 के दौरान PDMC के तहत micro irrigation से कवर किया गया क्षेत्र सबसे अधिक रहा।
PDMC अब PM-RKVY के तहत लागू है
Per Drop More Crop योजना की शुरुआत 2006 में Centrally Sponsored Scheme for Micro Irrigation के रूप में हुई थी।
वित्त वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसे Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana के core component के रूप में लागू किया गया।
2022-23 से PDMC को Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana यानी PM-RKVY के तहत लागू किया जा रहा है।
अक्टूबर 2024 में PM-RKVY को restructure करके umbrella agricultural programme बनाया गया। इसमें राज्यों को local agricultural requirements के अनुसार funds reallocate करने की flexibility दी गई है।
2025-26 में PDMC के लिए ₹3,226.36 करोड़
2025-26 में PM-RKVY के लिए कुल ₹8,957.72 करोड़ जारी या sanction किए गए।
इसमें से ₹3,226.36 करोड़ PDMC component के लिए dedicated थे।
इस funding structure में micro irrigation को agriculture mechanisation, soil health, crop diversification और agricultural innovation जैसे wider areas के साथ जोड़ा गया है।
Water storage projects के लिए राज्यों को अधिक flexibility
Revised framework के तहत states और Union Territories को PDMC के Other Interventions component में local water storage और conservation activities के लिए अधिक flexibility दी गई है।
इसमें diggis, farm ponds और water harvesting systems जैसे काम शामिल हो सकते हैं। इन्हें individual farmers या community use के अनुसार विकसित किया जा सकता है।
इसका उद्देश्य micro irrigation के लिए water availability को अधिक reliable बनाना है।
पुरानी funding limits में बदलाव
पहले general states और Union Territories के लिए ऐसे conservation projects पर total allocation का 20% तक इस्तेमाल किया जा सकता था।
North Eastern States, Himalayan States और Jammu and Kashmir तथा Ladakh के लिए यह सीमा 40% थी।
Revised guidelines के तहत states और Union Territories local requirements के आधार पर इन limits से अधिक राशि का उपयोग कर सकते हैं।
Drip और sprinkler irrigation में अंतर
Drip irrigation में emitters और tubing के माध्यम से पानी धीरे धीरे पौधों की जड़ों के पास पहुंचाया जाता है। इससे पानी का application अधिक नियंत्रित तरीके से किया जा सकता है।
Sprinkler irrigation में pressure के साथ nozzles के जरिए पानी crop area पर वितरित किया जाता है और इसकी pattern बारिश जैसी होती है।
Government material में portable sprinklers, micro sprinklers, mini sprinklers, semi permanent sprinklers और large volume rain guns जैसे systems का उल्लेख है।
Micro irrigation से पानी और लागत में बचत
सरकारी स्रोत में उद्धृत studies के अनुसार micro irrigation से water, energy, labour और fertiliser use को कम करने में मदद मिल सकती है तथा crop productivity बेहतर हो सकती है।
Economic Survey assessment के अनुसार water savings 20% से 48%, energy savings 10% से 17%, labour cost reduction 30% से 40% और fertiliser savings 11% से 19% तक दर्ज की गई।
इसी assessment में crop yield increase 20% से 38% तक बताया गया।
NITI Aayog evaluation में studied areas में water use efficiency में 30% से 70% और income gains में 10% से 69% तक improvement reported की गई।
आंध्र प्रदेश के किसान का उदाहरण
सरकारी update में Palnadu, Andhra Pradesh के किसान LAM Srinivasa Rao का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने अपने दो एकड़ के acid lime orchard में flood irrigation की जगह drip irrigation अपनाई और fertigation का इस्तेमाल किया।
उनकी yield 90 से बढ़कर 105 quintals per acre हो गई। Cultivation cost ₹3 लाख से घटकर ₹2.4 लाख रही।
Stable market prices के साथ उनकी net income ₹1.5 लाख से बढ़कर ₹2.85 लाख हुई। सरकारी source के अनुसार additional income ₹1.35 लाख रही।
हर farm पर परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। Crop choice, market price, soil, water availability, farm management और system quality जैसे factors final result को प्रभावित करते हैं।
Fertigation से nutrient application अधिक precise
PDMC fertigation को भी promote करता है। इसमें fertiliser को irrigation water के साथ crop के root zone के पास पहुंचाया जाता है।
इससे nutrients और water दोनों का अधिक controlled application संभव हो सकता है।
अन्य irrigation systems के साथ integration
PDMC micro irrigation को tube wells, river lift irrigation और solar powered irrigation systems के साथ integrate करने को भी बढ़ावा देता है।
अन्य government programmes के साथ convergence के माध्यम से available water resources का बेहतर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है।
किसी irrigation system की effectiveness केवल equipment पर निर्भर नहीं करती। Water source, storage, energy supply, filtration, maintenance और farm management भी महत्वपूर्ण हैं।
115 लाख हेक्टेयर coverage का क्या मतलब है?
115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का micro irrigation के तहत आना इस programme के बड़े scale को दिखाता है।
लेकिन यह figure land area को दर्शाती है और इसे beneficiaries की संख्या के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
सरकार के अनुसार यह coverage net sown area का लगभग 8.11% है। इसका मतलब है कि अब तक अच्छी progress हुई है, लेकिन water efficient irrigation के विस्तार की अभी भी बड़ी गुंजाइश है।
Farmers और agri businesses के लिए opportunities
Micro irrigation के विस्तार से drip systems, sprinkler equipment, fertigation equipment, pumps, filtration systems, water storage infrastructure, installation services और agricultural technology की demand बढ़ सकती है।
इससे farmers और rural markets को serve करने वाले agri businesses के लिए opportunities बन सकती हैं। हालांकि वास्तविक business potential state subsidy implementation, crop pattern और local farmer demand पर निर्भर करेगा।
Micro irrigation लगाने से पहले क्या देखें?
किसान को system चुनने से पहले crop spacing, soil characteristics, water availability, farm size, pressure requirement, filtration और maintenance needs का आकलन करना चाहिए।
सिर्फ subsidy percentage के आधार पर equipment चुनना उचित नहीं है। Equipment quality, installation standards, after sales service और crop suitability भी long term performance के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मुख्य निष्कर्ष
Per Drop More Crop योजना के तहत जुलाई 2026 तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में micro irrigation पहुंच चुका है। Small और marginal farmers के लिए 55% तक तथा अन्य किसानों के लिए 45% तक financial assistance उपलब्ध है।
Revised framework में states और Union Territories को local water storage और conservation activities में अधिक flexibility भी दी गई है। PM-RKVY के तहत लागू PDMC अब efficient water use, sustainable farming और agricultural productivity को एक साथ बढ़ावा देने वाली व्यापक नीति का हिस्सा है।
